कानून

दूरसञ्चार नीति, २०६० || राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ || सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९ || सूचना तथा प्रविधी नीति, २०५७

(पूरा प्रति को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस्।)

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालिन निति २०५९

विषय सूची

प्रस्तावना

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका मुख्य दीर्घकालीन नीतिहरू

अ. हुलाक क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति

आ. मुद्रण क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति

इ. दूरसञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति

ई. सूचना प्रवाह तथा पत्रकारिता क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति

(क) सूचना प्रवाह र पत्रकारिता

(ख) पत्रकारिता (गोरखापत्र संस्थान)

(ग) पत्रकारिता (राष्ट्रिय समाचार समिति)

उ. प्रसारण क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति

(क) प्रसारण क्षेत्र

(ख) रेडियो प्रसारण (रेडियो नेपाल)

(ग) टेलिभिजन प्रसारण (नेपाल टेलिभिजन)

ऊ. चलचित्र क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति

ऋ. विज्ञापनसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति

? प्रस्तावना �

देश विकासको लागि एक अपरिहार्य पूर्वाधारको रूपमा रहेको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले मुलुकको र्सवाङ्गीण विकासमा विशिष्ट महत्व राख्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले परिकल्पना गरे मुताविक न्याय र नैतिकतामा आधारित एक स्वस्थ, सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान अमूल्य रहन्छ । मुलुकले सञ्चालन गर्ने हरेक विकास कार्यहरूद्वारा सर्वसाधारण नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर विकासलाई निरन्तरता दिई दिगो राख्ने कार्य सञ्चारको प्रभावकारितामा नै निर्भर गर्दछ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक दृष्टिले विकट तथा आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको मुलुकमा प्रत्येक नागरिकलाई चेतनशील एवं जागरुक बनाई राष्ट्र निर्माणमा सरिक गराउनमा सञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं समुचित परिचालनले नै सशक्त भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ ।

देशले अवलम्बन गरेको खुला, उदार एवं प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक वातावरणसँग तादात्म्य राख्दै सञ्चार क्षेत्रको विकास एवं परिचालन आर्थिक उपलव्धि समेत हासिल गर्ने दृष्टिकोण लिई व्यावसायिक रूपमा गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक भैसकेको छ । यसो गर्दा एकातिर सञ्चार क्षेत्र स्वयं आत्मनिर्भर बन्न पुगी राष्ट्रको आर्थिक बोझ केही मात्रामा भए पनि हल्का हुन पुग्छ भने अर्कोतर्फ सञ्चार क्षेत्रको विकासबाट सामाजिक क्षेत्रको विकासका साथै समग्र आर्थिक विकासका लागि सघाउ पुग्न जाने हुँदा मुलुकमा र्सवत्र व्याप्त रहेको गरिबी घटाउनमा पनि सहयोग पुग्न सक्ने हुन्छ । सञ्चार क्षेत्रमा हाल निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न आकषिर्त भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रतर्फआकषिर्त भएका निजी प्रयासहरूलाई पनि स्वागत गर्दै नयाँ सञ्चार युग निर्माणका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नवौं योजनाले सञ्चारको सुविधा अधिराज्यभरका ग्रामीण स्तरसम्म पुर्‍याउने पूर्वाधारका लागि आवश्यक सञ्चार प्रणालीको विस्तारका साथ-साथै सञ्चार क्षेत्रको परिचालन गर्दा आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग पुर्‍‍याई राष्ट्रका सामु गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको गरिवी निवारण गर्ने एवं सामाजिक पछ्यौटेपनलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यलाई समेत परिपूर्ति गर्न सघाउ पुर्‍याउने अभिप्राय राखी सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको समुचित विकास र विस्तारलाई उच्च महत्व दिएको थियो ।

नवौं योजनाले आत्मसात गरेका उपर्युक्त अवधारणाहरूको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति तयार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए अनुरूप सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको संलग्नता र सहयोगमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति तयार गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

माथी

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका मुख्य दीर्घकालीन नीतिहरू 

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको समन्वयात्मक विकासका लागि अपनाइने मुख्य दीर्घकालीन नीतिहरू निम्न अनुरूप रहेका छन्:-

 १. विश्वमा हाल प्रादुर्भाव भएका उपयुक्त आधुनिक प्रविधि एवं सञ्चार साधनहरूको प्रयोग गर्दै समन्वयात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ग्रामीण स्तरसम्म सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने ।

२. हुलाकलाई स्वायत्त बनाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक र ग्राहकका चाहना अनुसारका गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकसित गर्दै आर्थिक दृष्टिकोणले  आत्मनिर्भर बनाउने।

३. सुरक्षण मुद्रणालयलाई स्वायत्त बनाई व्यावसायिक र स्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकसित गरी सञ्चालन गर्ने ।

४. आर्थिक विकासमा समेत सघाउ पुर्‍याउने किसिमबाट अधिराज्यका महत्वपूर्ण स्थानहरूमा स्थानीय दूरसञ्चार सेवा तथा भरपर्दो ट्रंक सेवाको विस्तार गर्ने तथा बाह्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रतिशय व्यक्ति १५ लाइन टेलिफोनको लक्ष्य लिई दूरसञ्चार सेवालाई ग्रामीण स्तरसम्म पुर्‍याउने ।

५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा  प्राथमिकताका साथ प्रत्याभूत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको मूल मर्म अनुरूप सूचना र सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक, विश्वसनीय, प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाउने ।

६. स्वस्थ, मर्यादित व्यावसायिक तथा संस्थागत पत्रकारिताको विकास गर्ने ।

७. सूचना विभागलाई श्री ५ को सरकारका काम कारवाहीहरूबारे सर्वसाधारण जनता र स्वदेश तथा विदेशमा सूचना प्रवाहित गर्ने सूचना सम्प्रेषण केन्द्रको रूपमा विकसित गर्ने ।

८. प्रेस काउन्सिललाई छापा माध्यमहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा विकसित गरी निश्चित आचार संहिता अनुकूल व्यवहार गराउने एवं मर्यादित र जिम्मेवार व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास गर्न सक्ने सक्षम र साधन सम्पन्न निकाय बनाउने ।

९. छापा माध्यम (Print Media) को सञ्चालन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा निजी क्षेत्रबाट गराउने ध्येय लिई गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने ।

१०. समाचार संकलन, सम्पादन र वितरणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै समितिको सेवा सुदृढीकरण र विविधिकरण गरी संस्थाको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता गराउने ।

११. नेपाल अधिराज्यको संविधानले प्रत्याभूत गरेको जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई पूर्ण रूपले स्थापित गर्न समयानुकूल प्रसारण सामाग्रीहरूको विविधता र प्रभावकारिताको अनुगमन एवं प्रसारण प्रणालीको व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्ने प्रशासनिक इकाईको संरचना गरी रेडियो, टेलिभिजन र इन्टर्रर्नेट सूचना प्रणालीलाई  समानुपातिक रूपले अधिराज्यव्यापी बनाउंदै  लैजाने ।

१२. विद्युतीय प्रसारण माध्यमहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाई स्वस्थ मनोरञ्जन, ज्ञान एवं सूचनाको प्रवाह गराउने हेतुले प्रसारण क्षेत्रको समन्वयात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक विकास तथा नियमन (Regulation) का लागि नियामक निकायका रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरणको स्थापना गरी रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने ।

१३. उपयुक्त भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाका रूपमा विकसित गर्ने ।

१४. राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रिय भाषाका नेपाली चलचित्रहरूको निर्माणमा प्राथमिकता दिई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रय चलचित्र गतिविधि थलोका रूपमा विकसित गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

१५. विज्ञापन व्यवसायलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस व्यवसायको योगदानलाई प्रोत्साहन एवं व्यवस्थित गर्ने ।

१६. विज्ञापनमा प्रयुक्त भाषा, शैली एवं सांस्कृतिक विषयवस्तुको अनुगमन गरी विज्ञापनलाई रोचक र प्रभावकारी बनाउने ।

माथी

अ. हुलाक क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालिन नीति

१.   उद्देश्य

 १.१  हुलाकलाई स्वायत्त बनाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक र ग्राहकका चाहना अनुसारका गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकसित गर्दै आर्थिक  दृष्टिकोणले  आत्मनिर्भर बनाउने ।

२.   नीति / कार्यनीति

२.१  नीति  

२.१.१  हुलाक सेवालाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, आत्मनिर्मर तथा स्वायत्त निकायका रूपमा संचालन गर्ने ।

२.१.२  विद्यमान सेवालाई भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी बनाउने र  ग्राहकको चाहनालाई प्राथमिकता दिदै हुलाक सेवामा विद्युतीय हुलाक (Electronic postal) जस्ता नयाँ अन्य सेवाहरू संचालन गर्दै जाने ।

२.१.३  आधुनिकीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने र यान्त्रीकरण, डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा आफ्नै साधनबाट सतह डाँक ढुवानी गर्ने ।

२.१.४ जनशक्ति विकास गर्ने र कार्यरत जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न विविध उपाय अपनाउने ।

२.१.५  फिलाटेलिक प्रवर्द्धनमा जोड दिने ।

२.१.६  हुलाकको चल अचल सम्पत्तिलाई व्यावसायिक प्रयोगमा समेत ल्याउने ।

२.१.७  हुलाक सेवा सञ्चालनमा स्थानीय निकाय तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने ।

२.१.८ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हुलाक प्रकृतिका सेवाहरूलाई नियमित र व्यवस्थित गरी त्यस्ता सेवाहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने ।

२.१.९  विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार स्थानीय तहमा सञ्चालित अतिरिक्त हुलाक सेवालाई सम्भव भएसम्म स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गराउने प्रबन्ध मिलाउने ।

२.२  कार्यनीति

पहिलो चरण

 २.२.१   सुरुमा सक्षम र अधिकार सम्पन्न हुलाक सेवा वोर्डको गठन गर्ने ।

२.२.२  विद्यमान हुलाक सम्वन्धी कानूनहरूमा समसामयिक परिवर्तन गरी व्यवसायिक रूपले संचालन गर्न सक्ने बनाउने ।

२.२.३   सवै गाउँ विकास समितिसम्म हुलाक सेवा विस्तार गर्ने र आवश्यकतानुसार संगठन एवं जनशक्तिमा पुनरावलोकन गरी कारोवारको आधारमा हुलाकको स्तर एवं जनशक्ति निश्चित गर्ने ।

२.२.४  ग्रामीण क्षेत्रमा संचालित हुलाकहरूलाई स्थानीय निकायबाटै संचालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य देखिएमा संचालन गराउने ।

२.२.५  आन्तरिक द्रुत सेवालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्दै जाने ।

२.२.६   सबै जिल्ला हुलाकहरूमा वैदेशिक पुलिन्दा दर्ता र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउदै जाने ।

२.२.७ अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत डाँक सेवा (EMS) लाई विश्वव्यापीकरण गर्ने दिशामा अधिकभन्दा अधिक देशसंग सेवा विस्तार गर्दै लैजाने ।

२.२.८  द्रुत डाँकको लागि अलग्गै कार्यालय स्थापना गर्ने ।

२.२.९  अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत डाँक सेवा (EMS) को दर्ता र वितरण गर्ने कार्य काठमाण्डौंका अतिरिक्त अन्य शहरहरूमा पनि क्रमशः विस्तार गर्दै जाने ।

२.२.१० आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत सेवामा हुलाक वस्तुहरूको अवस्था जाँच गर्ने प्रणाली (Track and Trace System)लागु गर्ने ।

२.२.११ सम्पूर्ण डाँक रेखाहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ डाँक रेखाको स्थापना र अनावश्यक डाँक रेखाहरू खारेज गर्ने ।

२.२.१२ हुलाक निर्देशिका तयार गर्ने ।

२.२.१३ हुलाक संकेत नम्वरलाई अनिवार्य रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउने ।

२.२.१४ हुलाक सामग्री आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभावकारिता ल्याउने ।

२.२.१५ केन्द्रीय कार्यालयहरू, क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू एवं जिल्ला हुलाक तथा इलाका हुलाकहरूको भवन निर्माण सुधार र विस्तार गर्ने ।

२.२.१६ हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार एवं क्षमता वृद्धि गर्ने ।

२.२.१७ धनादेश सेवालाई सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने ।

२.२.१८ बचत बैंक सेवालाई सुदृढ गरी विस्तार गर्ने ।

२.२.१९ आन्तरिक तथा वैदेशिक धनादेश भुक्तानीको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न चक्रकोषमा वृद्धि गर्दै जाने ।

२.२.२० राष्ट्रको संस्कृति एवं पर्यटकीय महत्व दर्शाउने खालका हुलाक टिकटहरूको प्रकाशनमा प्राथमिकता दिने र टिकटको डिजाइनमा प्रतिस्पर्धा गराउने ।

२.२.२१ सेवाको मापदण्ड कायम गर्ने ।

२.२.२२ हुलाक अपराधलाई कम गर्न निरीक्षण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने ।

२.२.२३ हुलाकमा कार्यरत जनशक्तिलाई आकषिर्त गर्न र उत्प्रेरणा जगाउन विविध उपायहरू अपनाउने ।

२.२.२४ हुलाक वस्तुको घनत्वको आधारमा काठमाण्डौ बाहेक अन्यत्र पनि डाँक केन्द्र (Postal Center) खोल्ने ।

२.२.२५ हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा फ्याक्स, मूल्यदेय (Cash on Delivery), पोष्टल जायरो (Postal Giro), इमेल, Electronic Data Interface (E.D.I.)  र इन्टरनेट सेवा जस्ता विविध एजेन्सी सेवाहरू सञ्चालन गर्ने ।

दोस्रो चरण

२.२.२५ निजी क्षेत्रबाट संचालित कुरियर सेवाहरूलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने, आवश्यकता अनुसार निजी कुरियरहरूसंग सहभागिता बढाउने ।

२.२.२६ विद्युतीय हुलाक (Electronic Post) सेवा विस्तार गर्ने ।

२.२.२७ हुलाकका जग्गा, भवन तथा अन्य चल अचल सम्पत्तिहरूको प्रयोग तथा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता जुटाउने ।

२.२.२८ बजार अध्ययन गरी सम्भाव्य नयाँ सेवाहरूको संचालन गर्ने ।

२.२.२९ हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम समेत संचालन गर्न सक्ने तुल्याई दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने ।

२.२.३० नयाँ वित्तीय सेवाहरूको पहिचान गरी संचालन गर्ने ।

२.२.३१ फिलाटेलिक (Philatelic) सेवाको व्यावसायिक विस्तार र प्रवद्धन गर्ने तथा सम्भाव्य ठाउमा फिलाटेलिक शाखा विस्तार गर्दै जाने ।

२.२.३२ हुलाक संग्राहलयको स्थापना गर्ने ।

२.२.३३ अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल नजिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाँक केन्द्र (Mail Center) स्थापना गर्ने ।

तेस्रो चरण

२.२.३४ बोर्डले आत्मनिर्भरतातर्फ पूर्वाधारहरू खडा गरेपछि निजी क्षेत्रहरूसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमको स्वायत्त संस्थानको रूपमा परिणत गर्ने ।

२.२.३५ आफ्नै साधन मार्फ सतह डाँक ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२.२.३६ प्रमुख हुलाकहरूमा यान्त्रीकरण गर्ने ।

चौथो चरण

 २.२.३७ आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने ।

२.२.३८ ग्राहकको चाहना अनुसारका सेवाहरू स्तरीय ढंगले संचालन गर्दै जाने ।

माथी

आ. मुद्रण क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालिन नीति

 १.   उद्देश्य

 १.१  सुरक्षण मुद्रणालयलाई स्वायत्त बनाई व्यावसायिक र स्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकसित गरी सञ्चालन गर्ने ।

१.२  पूर्ण रूपमा सुरक्षण मुद्रण प्रणाली संचालन नभएसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई व्यावसायिक मुद्रण सेवा प्रदान गर्ने ।

१.३  मुद्रण क्षेत्रको समन्वयात्मक विकासका लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।

१.४  निजी क्षेत्रका मुद्रणसम्बन्धी उद्योगहरूलाई विकास गर्दै लैजान प्रोत्साहन गर्ने ।

 २.   नीति / कार्यनीति

 २.१   विद्यमान मुद्रण तथा प्रेस प्रविधिसम्बन्धी कानूनहरूमा समसामयिक परिवर्तन गरी समयानुकूल बनाउने ।

२.२   छपाइ सम्बन्धी श्री ५ को सरकारको नीतिमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्ने ।

२.३   विभागको लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक भवनको प्रथम चरण -सुरक्षण मुद्रणालय) को निर्माण कार्य नवौं योजना अवधिभित्र निर्माण गर्ने ।

२.४  मूलतः गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने प्रकाशनहरू र हुलाक टिकट, हवाई पत्र, बैंक चेक, राहदानी, प्रवेश आज्ञा, हवाई टिकट, राजस्व स्टिकर तथा राजस्व रसिद जस्ता सुरक्षण मुद्रणका सामग्रीहरू मुद्रण गर्ने सुरक्षण छापाखानाको रूपमा सुरक्षण मुद्रणालयलाई विकास गर्ने ।

२.५   कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामग्रीहरूको ढुवानीको लागि यातायात साधनको व्यवस्था नवौं योजना अवधिभित्र मिलाउने ।

२.६   सरकारी निकायका समसामयिक विषयसम्बन्धी विविध व्यावसायिक छपाइका कार्य नवौं योजना अवधिभर

गर्ने ।

२.७   दुइ रंगी हुलाक टिकट र राजस्व टिकटको छपाइ नवौं योजना अवधिभित्र प्रारंभ गर्ने ।

२.