नेपालमा दूरसञ्‍चार क्षेत्रको विकासमा उदारीकरणको नीति लिई निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०५२।९।१० को निर्णयानुसार  दूरसञ्‍चार सेवाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउन प्रारम्भ गरिएको हो। यससम्बन्धी कार्यलाई अझ व्यवस्थित र नियमित गर्न कानूनी आधारका रूपमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्‍चार नियमावली, २०५४ लागू गरी सोही ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुरूप एक स्वतन्त्र नियामक निकाय (Autonomous Regulatory Body) को रूपमा २०५४ साल फागुन २० गते नेपाल दूरसूञ्‍‍चार प्राधिकरण (Nepal Telecommunications Authority)  को गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको हो।